आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए अहम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली| चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। आगामी चुनाव भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और भगवा पार्टी चार राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता में है, जबकि कांग्रेस पंजाब राज्य में शासन कर रही है।

भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती न केवल इन चार राज्यों को बनाए रखना है, बल्कि पंजाब में भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना है, जहां भगवा पार्टी अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है।

सत्तारूढ़ भाजपा चार राज्यों को बनाए रखने और पंजाब को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि यह चुनाव अगले आम चुनावों के लिए देश में एक राजनीतिक माहौल स्थापित करेंगे।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भाजपा की हार विपक्ष को मजबूत करेगी और विपक्षी एकता को भी मजबूत करने का काम करेगी। इसी तरह, उत्तर प्रदेश को बनाए रखने से अगले आम चुनावों के लिए भाजपा की संभावना बढ़ जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20, 23 और 27 के साथ ही 3 मार्च और 7 मार्च को सात चरणों में मतदान होगा।

एक भाजपा नेता ने कहा, यह हमेशा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनावों के लिए टोन सेट करेंगे। इसी तरह, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार भी भाजपा के पक्ष में या इसके खिलाफ 2024 के आम चुनाव में एजेंडा सेट करेंगे। 403 विधानसभा और 80 लोकसभा सीटों के साथ सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

भाजपा विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने को तैयार है। राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर वाले फैक्ट के अलावा विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी को घेर रहा है, जिसमें दूसरी लहर के दौरान कोविड कुप्रबंधन, किसानों का विरोध और बेरोजगारी आदि शामिल है। हालांकि भाजपा आक्रामक रूप से राज्य के विकास पर जोर देने वाले विकासात्मक मुद्दों पर अडिग है और उसका कहना है कि डबल इंजन सरकार से राज्य का और अधिक विकास संभव होगा।

हालांकि, भाजपा का दावा है कि उनके किसी भी राज्यों में सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। पार्टी की ओर से पिछले पांच वर्षों में पूरी की गई कई ढांचागत परियोजनाओं और कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

2017 के चुनावों में, भाजपा ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटें जीतकर अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी (सपा) इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। भगवा पार्टी भी सपा-रालोद गठबंधन को लेकर थोड़ा चिंतित है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ काम कर सकता है।

बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का दावा है कि लोगों ने पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चुनने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमें जो प्यार और आशीर्वाद मिला, वह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि लोगों ने राज्य के निर्बाध विकास को जारी रखने के लिए भाजपा सरकार को चुनने का मन बना लिया है।

विवादास्पद तीन कृषि कानूनों पर 2020 में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के साथ गठबंधन के समाप्त होने के बाद, भाजपा पंजाब में राजनीतिक आधार हासिल करने के लिए आक्रामक रूप से प्रचार कर रही है। भगवा पार्टी के नेताओं का मानना है कि पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) राज्य में राजनीतिक लाभ कमाएंगे। परिणाम यह भी दिखाएगा कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने से पंजाब में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी को फायदा हुआ या नहीं।

गोवा में, जहां भाजपा 10 साल से सत्ता में है और अपने सबसे बड़े नेता मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और नवोदित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से चुनौती का सामना कर रही है।

उत्तराखंड में चार महीने में तीन मुख्यमंत्रियों को बदलने से भाजपा को फायदा हुआ या नहीं, यह विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। मार्च में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। जुलाई में तीरथ सिंह की जगह पुष्कर सिंह धामी ने ले ली। बीजेपी ने उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत हासिल की थी।

पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा।

भाजपा पिछले पांच वर्षों में विकास के मुद्दे के अलावा बंद नाकाबंदी मुक्त राज्य के मुद्दों पर मणिपुर को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनावों में 60 में से 21 सीटें जीती थीं और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी।

मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी को मतदान होगा।