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कोरोना के समय शुरू की गई मुफ्त राशन योजना के लिए अब सरकार के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में यह आशंका है कि सितंबर के बाद इसे को बंद किया जा सकता है। वित्तमंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना को सितंबर के बाद आगे बढ़ाने से और बोझ बढ़ेगा। साथ ही अगर टैक्स पर किसी भी तरह की राहत दी जाती है तो यह भी सरकार के वित्तीय सेहत पर बुरा असर डाल सकती है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है।
