अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख भर्तियां करेगी केंद्र सरकार, सभी विभागों को दिए गए निर्देश

by sadmin
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नई दिल्ली । रोजगार के मुद्दे पर अकसर विपक्षी दलों के सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार ने जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में खाली रिक्त पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अगले डेढ़ वर्षों में अपने विभिन्न विभागों में 10 लाख भर्तियां करेगी।
पीएमओ इंडिया के ​ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, ‘पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि अगले डेढ़ वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएं। सभी विभागों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री का निर्देश साफ है कि तय समय में भ​र्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए।
केंद्रीय मंत्री कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डॉ जितेंद्र सिंह ने ​पिछले साल राज्यसभा में 1 सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च, 2020 तक 8.72 लाख पद खाली थे। फिलहाल यह आंकड़ा बढ़ गया होगा। जितेंद्र सिंह ने बताया था कि केंद्र सरकार के समस्त विभागों में कुल 40 लाख 4 हजार पद हैं, जिनमें से 31 लाख 32 हजार पदों पर वर्तमान में कर्मचारी नियुक्त हैं।
इस तरह 8.72 लाख पदों पर भर्ती की जरूरत है। यही नहीं 2016-17 से 2020-21 के दौरान भर्तियों का आंकड़ा देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एसएससी द्वारा आयोजित प​रीक्षाओं के जरिए 2,14,601 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। इसके अलावा आरआरबी के जरिए 2,04,945 नियुक्तियां दी गई हैं। वहीं यूपीएससी ने 25,267 उम्मीदवारों का चयन किया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के विभागों में बीते 2 साल में ज्यादा भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह ऐलान युवाओं के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की आज शाम को बैठक होनी है।
माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के विभागों में खाली रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर साल 2024 में आम चुनाव आ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है।

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