सहकारिता क्षेत्र की मुश्किलें आसान करने के लिए मंत्रालय सक्रिय

नई दिल्ली। सहकारिता क्षेत्र की मुश्किलें आसान करने के लिए मंत्रालय सक्रिय हो गया है। इससे स्पष्ट है कि सहकारिता क्षेत्र के दिन जल्द बहुरने वाले हैं। को-आपरेटिव सेक्टर में सुधार की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हो गई है। इस बात का संकेत सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया था। उन्होंने कहा कि कराधान संबंधी विसंगतियों में सुधार कर उसे तर्कसंगत बनाना पहली प्राथमिकता है। टैक्स में राहत देने के बारे में गंभीरता से विचार-विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त और सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों में इसे लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सहकारी संस्थाओं के लिए दीपावली तोहफे के रूप में इसकी घोषणा की जा सकती है।
राष्ट्रीय सम्मेलन में भी कुछ सहकारी नेताओं ने सहकारी संस्थाओं पर लगने वाले विसंगतिपूर्ण तरीके से लगाए जाने वाले टैक्स का मुद्दा उठाया था। इस पर शाह ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया था कि इन सभी मुद्दों पर उनका ध्यान है, जिस पर जल्दी ही कार्यवाही हो सकती है। सहकारिता मंत्रालय के अफसरों ने उसी दिन से टैक्सेशन के मसले पर कवायद शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में वित्त मंत्रालय को विस्तृत ब्योरा भेजकर इसमें सुधार का आग्रह किया गया है। इससे प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों के लाभांश में वृद्धि हो सकती है।