आवासीय कालोनियों के विकास अनुज्ञा, नियमितिकरण, भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु साफ्टवेयर का सरलीकरण किया जाएगा

-मंत्री ओपी चौधरी ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा की
-सभी अधिकारी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करें
-कर्मचारी-अधिकारियों के सेटअप के संबंध में भी की गई चर्चा 
रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा की, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित हुए। 
मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में आवासीय कालोनियों के विकास अनुज्ञा, नियमितिकरण, विकास योजना तथा भवन निर्माण अनुज्ञा में सरलीकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ऑनलाईन प्रक्रिया में आ रही कठिनाईयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा उक्त समस्या को देखते हुए साफ्टवेयर में सरलीकरण करते हुए समस्त कार्यालय प्रमुखों को प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।
 मंत्री ओपी चौधरी द्वारा नए जिलों में कार्यालयों की स्थापना एवं कर्मचारियों के पद सरंचना के पुनःनिर्धारण पर भी चर्चा की गई साथ ही राज्य के प्रमुख जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगाँव जैसे बड़े शहरों में कर्मचारियों-अधिकारियों के पद सरंचना में वृद्धि करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से आमजनों  के प्रकरणों का निराकरण सुगमता से समय-सीमा पर किया जा सकता है।
मंत्री ओपी चौधरी ने संचालक सौरभ कुमार को यह निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजनों के प्रकरणों का निराकरण करें। कार्यो में पारदर्शिता एवं तत्परता दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलने के समय का निर्धारण कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर अवश्य लगाए।  
इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण की सचिव श्रीमती आर. संगीता, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संचालक श्री सौरभ कुमार, अपर संचालक श्री संदीप बांगड़े, सहित समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।