रायपुर। प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा जारी है। कभी राजनीतिक तो कभी समाजिक स्तर पर मामला हिलोरे ले रहा है। प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजी के साथ धरना-प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत मामला एक बार फिर गरमाता दिख रहा है।
बता दें कि राज्यपाल अनुसूइया उइके के दिल्ली से वापस लौटने के बाद सबकी नजरें आरक्षण मुद्दे पर टिकी हैं। एक ओर जहां विपक्ष लगातार राज्यपाल अनुसूइया उइके से आरक्षण पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसूइया उइके ने सरकार से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर पीसी ली है। उधर आदिवासी मंत्री कवासी लखमा भी खुलकर राज्यपाल के खिलाफ आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।
ऐसे में मामला फिर गर्माता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की इस पीसी में आरक्षण को लेकर बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल, आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल अनुसूइया उइके को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्यपाल 3 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो राजभवन घेराव किया जाएगा। उधर आदिवासी मंत्री कवासी लखमा भी खुलकर राज्यपाल के खिलाफ आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।
