भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल की रिट याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, राष्ट्रीय हित किसी भी अन्य हित से ऊपर है

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया है, जिसमें मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच द्वारा कर्नल के कार्यकाल को मुंबई में और नहीं बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट का मानना था कि राष्ट्रीय हित किसी भी अन्य हित से ऊपर है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक की खंडपीठ ने 14 जुलाई को सैन्य सचिव शाखा (आर्टिलरी) और अन्य के आदेशों को चुनौती देने वाली अधिकारी की याचिका पर फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता ने मुंबई में अपनी नियुक्ति में विस्तार की मांग की थी ताकि वह अपने पूरी तरह से विकलांग बेटे को विशेष उपचार करा सके.- सहानुभूति की भावनाएं नहीं बन सकती राहत देने का आधार पीठ ने कहा कि वह “बच्चे की जरूरत के प्रति असंवेदनशील नहीं है” और “सचेत है कि उसे अपने माता-पिता की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता होगी”. हालांकि, अदालत ने कहा कि “सहानुभूति की भावनाएं” मामले में राहत देने का आधार नहीं बन सकती हैं. पीठ ने कहा कि “याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय तक मुंबई में रहने के बावजूद अपना पक्ष में उचित नहीं था और उसे यह महसूस करना चाहिए था कि 100 से अधिक अधिकारी समान आधार पर मुंबई में पोस्टिंग के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं”. याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता क्रांति एलसी और कौस्तुभ गिध के माध्यम से 2016 के दो आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें से एक ने मुंबई में पोस्टिंग के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था. दूसरे आदेश ने मुंबई में उनके कार्यकाल के विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें सात दिनों के भीतर स्टेशनों की अपनी पसंद का संकेत देने के लिए कहा गया, ऐसा नहीं करने पर उनके पास उपलब्ध इनपुट के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पोस्टिंग आदेश जारी किया जाएगा.- अधिकारी का बड़ा बेटा है पूरी तरह विकलांगसेना के अधिकारी, जिनके दो बेटे हैं, ने लगातार पोस्टिंग पर जोर दिया था क्योंकि उनके बड़े बेटे के पास 100 प्रतिशत विकलांगता है जिसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से समझ में आता है कि “संबंधित पिता बच्चे की भलाई को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा और मुंबई में निरंतर पोस्टिंग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा”. 12 फरवरी 2016 को हाईकोर्ट की एक बेंच ने ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी थी और समय-समय पर उनके स्टे को बढ़ाया गया था. इसके बाद, एक अन्य पीठ ने अंतरिम रोक हटा दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया. प्रतिवादी सैन्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता बी.बी.शर्मा और सुरेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता मई 2020 के बाद मुंबई में दो साल से अधिक समय तक रुका है, क्योंकि उसका अनुरोध तब तक सीमित था जब तक कि उसका बच्चा 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता. और इसलिए, याचिका निष्फल हो गई थी और इसका निपटारा किया जाना चाहिए.- फैसला लिखने वाली पीठ ने की अहम टिप्पणीपीठ के लिए फैसला लिखने वाले सीजे दत्ता ने कहा, “हम, देशवासी, ऐसे कर्मियों से बना एक रक्षा बल होने पर गर्व करते हैं जो बिना किसी डर या भावनाओं के अपनी जान देने के लिए तैयार हैं कि क्या हो सकता है अगर वे वहाँ नहीं हैं. उनके लिए, राष्ट्रीय हित स्वार्थ सहित किसी भी अन्य हित से ऊपर है. देश की रक्षा से जुड़े एक अधिकारी के रूप में, जो सर्वोपरि है, हमें उम्मीद थी कि याचिकाकर्ता अपने दृष्टिकोण और कार्यों में तर्कसंगत होगा और राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखेगा. तथ्य और परिस्थितियाँ, किसी भी तरह, हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती हैं कि उनमें भाईचारे की भावना का अभाव है. हम और नहीं कहते हैं.” इसने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता को वह दिया गया था जो वह अब तक चाहता था और अन्य शहरों में भी इसी तरह के संस्थान होंगे जो उसके बच्चे के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करेंगे. पीठ ने अंतरिम रोक को हटा दिया और कहा कि याचिकाकर्ता की मुंबई में पोस्टिंग एक पखवाड़े तक जारी रहेगी और इस बीच, उसे 18 जुलाई तक अपनी पोस्टिंग के बारे में सूचित करना चाहिए, जो इस तरह के विकल्प की प्राप्ति से सात दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विकल्प नहीं बताया जाता है, तो प्राधिकरण कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है.