देश के लगभग हर राज्य में ओला और उबर अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों की सेवा लेने वाले कई ग्राहकों ने इसकी सर्विस को लेकर परेशानियों की बात कही है। जिसको लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला किया है। इसी क्रम में सरकार ने मंगलवार यानी 10 मई को कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला उबर, मेरु, रैपिडो आदि के अधिकारियों को तलब किया है। मंगलवार को इन कंपनियों के अधिकारियों के साथ सरकार की मीटिंग होगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने कैब एग्रीगेटर्स की बैठक बुलाई है, जिसमें हम कैब एग्रीगेटर्स द्वारा किराये की नीतियों, ज्यादा किराया, यात्रा रद्द करने और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा के मामले में और एक ही जगह के लिए दो लोगों से अलग-अलग किराया लेने आदि को लेकर चर्चा करेंगें। दरअसल, जब भी ओला या उबर के चालक तय जगह पर जाने से इनकार करते हैं तो ये ग्राहक को बुकिंग रद्द करने और साथ ही उसका जुर्माना भी भरने के लिए बाध्य करते हैं।
