पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) की बिजली परियोजनाओं के लिए 50 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का सप्लीमेंटरी ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 60 अरब डालर की इस परियोजना को नए जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे। यह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) पहल की प्रमुख परियोजना है।ऊर्जा विभाग ने टिप्पणी के लिए वित्त विभाग को संक्षिप्त ब्योरा भेजा था। वित्त विभाग ने वित्तीय स्थिति व कम टेरिफ (शुल्क) को देखते हुए 50 अरब रुपये के सप्लीमेंटरी ग्रांट या पूरक अनुदान के प्रस्ताव के समर्थन से इनकार कर दिया है।खस्ताहाल ऊर्जा विभाग ने प्रांतों से 111 अरब पीकेआर की वसूली के लिए प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है।एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने अपने निवेशकों की समस्याओं का समाधान होने और सीपीईसी संबंधी पूर्व के समझौते का पकिस्तान द्वारा पालन किए जाने तक इस परियोजना के तहत नया फंड देने से इनकार कर दिया है।
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