श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत प्रदेश ने केंद्र सरकार से 200 नये कलस्टर की मांग की है। इन कलस्टरों के मिलने पर करीब 2000 ग्राम पंचायतों को शहरों जैसी सुविधाएं देने का काम होगा। योजना से आच्छादित होने वाले गांवों में पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, आरओ/सोलर आरओ प्लांट, मैरिज हाल, मिनी स्टेडियम, पार्क, अंत्येष्टि स्थल, कोल्ड स्टोरेज, स्वास्थ्य केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि का निर्माण होगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 1000 नये रूर्बन कलस्टर चयनित करने की योजना है। बीते अक्तूबर माह में मंत्रालय ने सभी राज्यों की एक कार्यशाला आयोजित की थी। जिसमें नये कलस्टर के चयन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। ग्राम्य विकास विभाग ने केंद्र सरकार से 200 नये कलस्टर मांगें हैं। 1000 नये कलस्टरों के चयन का काम पूरा होने पर ये कलस्टर मिल जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय 19 कलस्टरों के विकास का काम चल रहा है। जिसके तहत 553 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम शुरू है। विभागीय योजनाओं के तहत 1450 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपी को एक और कलस्टर दिया है
जुग्गौर (लखनऊ), बांसगांव (कुशीनगर), रूधाऊ मुस्तकील (फिरोजाबाद), मऊ मुस्तकील तथा कसहाई (चित्रकूट), चितेहारा (गौतमबुद्ध नगर), पटहेरा कला (मिर्जापुर), दासना देहात (गाजियाबाद), सिलाना (बागपत), कोदई ट्राइबल (सोनभद्र), चहलवा (श्रावस्ती), बमरौली तथा बरोखर(प्रयागराज), धौरहरा (वाराणसी), हलिया (मिर्जापुर), उरला जागीर (बरेली), रायपुर (बहराइच), श्रीनगर (महोबा) तथा मीढाकर (आगरा) कलस्टर में तय शहरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रूर्बन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 200 नये कलस्टर की मांग की गई है। इन कलस्टरों के स्वीकृत हो जाने पर करीब 2000 ग्राम पंचायतों में तमाम शहरी सुविधाओं के विकास का कार्यक्रम चलेगा।
