दक्षिणापथ, दुर्ग। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन दिया। लंबित DA का देय तिथि से भुगतान की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देते हुए मांग किया कि राज्य कर्मचारियों को अभी केवल 12% DA ही दिया जा रहा है जबकि केंद्र अपने कर्मचारियों को 28% DA प्रदान करने की घोषणा कर चुकी है।छत्तीसगढ़ में जुलाई 2019 से आज तक लंबित16% मंहँगाई भत्ता, प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को नही मिला है,अतः राज्य में भी केंद्र के समान 28% DA का भुगतान तत्काल किया जावे। विगत 2 वर्षों से DA नही दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारीगण आक्रोशित हैं और लंबित DA प्रदाय करने में विलम्ब होने की दशा में लामबंद होकर मानसून सत्र में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में महासचिव धर्मेश शर्मा,कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी,उपाध्यक्ष सुनील सिंह,विष्णु शर्मा,डॉ सांत्वना ठाकुर,प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा, प्रवक्ता गजराज सिंह आदि ने बताया कि कोरोना काल मे मंहगाई आसमान छूने लगी है, तमाम आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ चुकी हैं परंतु प्रदेश के कर्मचारियों को इस बढ़ती महंगाई के परिपेक्ष्य में दी जाने वाली महंगाई भत्ता विगत 2 वर्षों से नही दी गई है,जिससे सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं और लगातार लंबित महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं परंतु अभी तक प्रदाय नही किया है जिससे प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारीगण मानसून सत्र में बड़े आंदोलन हेतु लामबंद हो रहे हैं।
लंबित DA की मांग करने वालो में प्रमुख रूप से,सहसचिव सत्येंद्र सिंह,सन्गठन मंत्री विवेक शर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र गजेंद्र,घनश्याम पटेल,अतुल अवस्थी,अजय वर्मा,जिलाध्यक्षगण प्रहलाद जैन,शिवेंद्र चंद्रवंशी, सन्तोष मिश्रा,दिनेश राजपूत, कुलदीप सिंह,शैलेष सिंह, प्रदीप पांडेय, रवि मिश्रा, संतोष शुक्ला, विनय सिंह, हिमन कोर्राम, दीपक वेंताल, भोजराज पटेल,भानु प्रताप डहरिया,यादवेंद्र दुबे, उपेंद्र सिंह,जोगेंद्र यादव,विनय सिंह, सर्वजीत पाठक, ओमप्रकाश खैरवार,कृष्णराज पांडेय,पवन दुबे आदि है।