संवैधानिक अधिकार को लेकर सर्व आदिवासी समाज की हुई बैठक
सरकार किए गए वादे को पूर्ण करें, पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू हो अन्यथा होंगे चरणबद्ध आंदोलन…
दक्षिणापथ, बलरामपुर । बलरामपुर नगर के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने भूपेश सरकार को किए गए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पेसा एक्ट को लागू तत्काल करें एवं गौण खनिज संपदा ग्राम सभा के अनुमोदन कराए बिना मनमाने ढंग से बेचना बंद करें। सरकार इस बात को गंभीरता पूर्वक लेगी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र चाहे बस्तर हो या सरगुजा सभी सीटों पर कांग्रेस को वोट देकर सरकार बनाया है ऐसे में आधार आदिवासियों के अनादर सरकार के लिए आने वाले 2023 की चुनाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसका जीता जागता उदाहरण पूर्वक की बीजेपी सरकार है। जिसको आदिवासियों ने जमानत जप्त करते हुए आदिवासी क्षेत्रों से बेदखल कर दिया है। संविधानिक अधिकार को लेकर 19 जुलाई को विकासखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन सर्व आदिवासी समाज की ओर से किए जाएंगे और यदि सरकार तब भी नहीं सुनती है तो सर्व आदिवासी समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा।
इस आयोजन में सर्व आदिवासी समाज के हजारों लोग शामिल हुए जिसमें प्रमुख रुप से सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बी एस रावटे , प्रदेश सचिव विनोद नागवंशी , बलरामपुर के सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर , बृजमोहन सिंह, राजकुमार बंछोर, बीपीएस आयाम, राजेश मरावी ,राम लखन खैरवार ,जोन्स कुरुस, राजकुमार मुरूम, चंद्रशेखर पोर्ते , धीरजन उरांव ,कुलदीप तिर्की, सबन कुजूर, परशुराम भगत ,पारस आयाम, हंसराज नेताम,महिमा कुजूर, फुलझरिया सिंह, गायत्री उर्मिले, गीता सोन्हा ,सकिन्दर टोप्पो, दयाशंकर ओइके, काफी संख्या में आदिवासी समाज के पदाधिकारी एवं अतिथि शामिल हुए।
