भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू हो गया है।
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की 8 महीने की अवधि) में 4,394.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 ( जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023) में 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,568.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
मूल वेतन पर महंगाई भत्ते की गणना
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक खास भाग बना रहेगा और इसे FR9(21) के दायरे में वेतन के रूप में माना जाएगा। महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है। 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए, संशोधित वेतन संरचना में Basic Pay शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार Pay Matrix में निर्धारित स्तर पर लिया गया वेतन है। Basic Pay में कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
रेलवे-रक्षा कर्मियों का अलग आदेश होगा जारी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर गई है और इसे 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है, ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो गया है। संशोधित डीए दर डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से भुगतान किए गए Civilian Employees पर भी लागू होगी और डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से इसे चार्ज किया जाएगा। रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।
