नई दिल्ली ।1.54 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है। लाभार्थियों को एक अक्टूबर से आटा मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर गेहूं की पिसाई और उसे उनके घर तक पहुंचाने के लिए 670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लाभार्थियों को हर तीन महीने में गेहूं दिया जाता था और खर्च 1,825 करोड़ रुपये था। लाभार्थियों को अब प्रति माह 5 किलोग्राम आटा मिलेगा। कैबिनेट ने सरकारी क्षेत्र में 25,000 लोगों की भर्ती शुरू करने के लिए डिटेल पर भी काम होगा। यह फैसला पहली बैठक में लिया गया और सभी विभागों को रिक्तियों की पहचान करने को कहा गया है। कुछ दिन पहले सीएम मान की ओर से घोषित निजी ट्रांसपोर्टरों के लिए एमनेस्टी योजना पर भी कैबिनेट की मंजूरी ली गई। इस योजना के तहत, 78,000 बस, ऑटो और टैक्सी ऑपरेटरों को लाभ होगा क्योंकि वे बिना किसी ब्याज या उन पर लगाए जाने वाले दंड के डर के बकाया का भुगतान कर सकते हैं। इससे पहले पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बलदेव सिंह सरन ने राज्य में बिजली की स्थिति को लेकर कैबिनेट को संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रियों के लिए 10 प्रतिशत आयातित कोयले की खरीद के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने मंत्रियों को बताया था कि पीएसपीसीएल ने पिछले साल इसी अवधि में आपूर्ति की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक बिजली की आपूर्ति की थी। उन्होंने
