पीएम मोदी ने स्क्रैप नीति को बताया मील का पत्थर

नई दिल्ली। पीएम मोदी गुजरात में निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर संबोधित कर रहे हैं। इसका मकसद केंद्र सरकार की नई स्क्रैपिंग नीति में निवेश को बढ़ाना है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को देश के विकास में अहम बताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये देश के लिए बेहद अहम पल है। उन्होंने इसको मील का पत्थर बताया है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल आटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति को लान्च कर रहा है। ये देश के इस सेक्क्टर को एक नई पहचान देगी। खराब और प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से सड़क से हटाने में ये नीति अहम भूमिका निभाएगी। मोबिलिटी का देश के विकास में अहम योगदान है। 21वीं सदी का भारत कंविनियएंट और क्लीन लक्ष्य को लेकर चले ये समय की मांग है। ये नीति तेज विकास के सरकार के कमिटमेंट को दर्शाती है। ये देश की आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ेगी उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष देश के लिए बेहद अहम हैं। भविष्य में आज मौजूद संपदा हमें धरती से मिल रही है, वो भविष्य में कम हो जाएगी और इसलिए ही भारत डीप ओशियन के नई संभावनाओं को तलाशने में लगा है। क्लाइमेट चेंज को हर कोई अनुभव कर रहा है। इसलिए देश को बड़े कदम उठाने भी जरूरी हैं। बीते वर्षों में ऊर्जा के सेक्टर में काफी तरक्की की है पीएम ने नई स्क्रैप नीति को वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी मिलेगी। उन्होंंने बताया कि ये नीति हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पुरानी गाडि़यों की वजह से होने वाले हादसों को इस नीति के तहत रोका जा सकेगा। जिसके पास स्क्रैप सर्टिफिकेट होगा इसको रजिस्ट्रेशन के नाम पर दिया जाने वाला पैसा नई गाड़ी की खरीद पर नहीं लगेगा। साथ ही नई गाड़ी खरीदने वालों को कई दूसरी तरह की छूट भी मिलेंगी पीएम मोदी ने अपने ट्वीट कर कहा है कि ये नीति अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली गाडि़यों को सड़क से हटाने में सहायक होगी। ये पूरी तरह से पयार्वरण के हित को देखते हुए बनाई गई है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा मकसद व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ये भविष्य में बेहतर पर्यावरण के लिहाज से बेहद जरूरी है। नितिन गडकरी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये बेहद अहम पल है जब पीएम मोदी के हाथों इस नीति की शुरुआत हो रही है। उनके मुताबिक इस नीति पर सरकार वर्ष 2015 से ही काम कर रही थी। ये नीति न केवल देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करेगी बल्कि भविष्य में रोजगार भी उपलब्ध करवाएगी। उनके मुताबिक देश में एक करोड़ से अधिक गाडि़यां प्रदूषण और सेफ्टी नियमों को ताक पर रखकर चल रही हैं। इसकी वजह से तेल की खपत भी अधिक हो रही थी। इसकी वजह से सड़कों पर हादसे भी बढ़ रहे थे। गडकरी ने इस नई नीति को सभी के लिए अच्छी बताया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इससे देश को फायदा होगा और भारत तकनीक में आगे बढ़ सकेंगे। इस नीति के लागू होने के बाद नए वाहन लेने वालों को रजिस्ट्रेश और रोड़ टेक्स में भी छूट मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि अलंग को इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया है कि स्क्रैप के लिए लेागों को ज्यादा दूर न जाना पड़े इसकी भी पूरी तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में देश को आटोमोबाइल के क्षेत्र में विश्व का नंबर वन उत्पादक बनाएंगे इस सम्मेलन को राज्य सरकार के साथ मिलकर सड़क और परिवहन मंत्रालय संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है। इसके अलावा इसमें केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। सम्मेलन मूलत: गुजरात में अधिक निवेश को लेकर है। राज्य सरकार इसके जरिए निवेशकों को व्हीकल स्क्रेपिंग के लिए ढांचागत निर्माण का अवसर देना चाहती है और सरकार की स्क्रैप नीति के प्रति उन्हें प्रभावित करना चाहती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये स्क्रैप नीति इसी वर्ष प्रस्तावित की गई थी। इस नीति को लागू करने के पीछे मकसद पर्यावरण को साफ बनाना और पुरानी गाडि़यों को चलाते रहने की आदत के प्रति लोगों को हतोत्साहित करना था। सरकार ने इस नीति के तहत नई गाडि़यों की खरीद पर भी आकर्षक आफर देने का प्रावधान किया है। गुजरात ने सरकार की इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहां पर वोलेंटिरी व्हीकल फ्लीट माडर्नाइजेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। इस सम्मेलन में गुजरात में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने पर बात होगी। आपको बता दें कि गुजरात का अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग हब है।